ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਥਾਇਲੈਂਡ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਆਸਿਆਨ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਸੀਈੁਪੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀਈਪੀ ਕੁੱਲ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਬਰੁਨੇਈ, ਕੰਬੋਡਿਆ, ਲਾਓਸ, ਮਲੇਸ਼ਿਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਇਲੈਂਡ, ਵਿਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 34% ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ 40% ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ 1 ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉੱਤੇ ਸੀ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਦੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਬੜ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਯਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਆਯਾਤ 46,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ
ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਆਰਸੀਈਪੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਅਣਸੁੱਲਝੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ
