ਮੁੰਬਈ: ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ (ਐੱਨਪੀਏ) ਯਾਨਿ ਕਿ ਰੋਕੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ (1,125 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਨਿਮਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 127 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਪੀਏ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 7 ਤੋਂ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੀਟੀਆਈ
