ETV Bharat / business

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
author img

By

Published : May 15, 2020, 6:28 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਧਿਆਨ

ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 11 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 560 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 360 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 18700 ਕਰੋੜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ 17300 ਕਰੋੜ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਐਫਪੀਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਕਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

  • Aiming to implement PM's vision of ‘Vocal for Local with Global outreach’, a scheme will be launched to help 2 lakh Micro Food Enterprises; Improved health and safety standards, integration with retail markets and improved incomes to be key focus areas#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/nnuXlJdPyp

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਕਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ।

ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ'

  • Government to launch Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for integrated, sustainable, inclusive development of marine and inland fisheries to plug critical gaps in fisheries value chain; move will provide employment to over 55 lakh persons & double exports to Rs 1 lakh crore pic.twitter.com/ZDV2ldSEV2

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 100% ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 100% ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  • Government announces an Animal Husbandry Infrastructure Development Fund worth Rs. 15,000 crore to support private investment in Dairy Processing, value addition and cattle feed infrastructure#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/zaRgKieUr8

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਫੀਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਰਬਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  • To promote Herbal Cultivation in India Government commits Rs 4000 crore; move aims to cover 10 lakh hectare under herbal cultivation in 2 years; corridor of medicinal plants to come up across banks of Ganga#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/9nOywMqG2P

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ

ਸਰਕਾਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ

ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਲਈ ਬਣੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਟਾਪ ਟੂ ਟੋਟਲ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ 1 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

  • To provide assurance to farmer on Agriculture Produce Price and Quality, facilitative legal framework will be created to enable farmers for engaging with processors, aggregators, large retailers, exporters etc. in fair and transparent manner#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/OiJQelWvMc

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਠੱਪ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ'

ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਧਿਆਨ

ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ 11 ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 560 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 360 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਅਧੀਨ 18700 ਕਰੋੜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ 17300 ਕਰੋੜ, ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਲਈ 6400 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਐਫਪੀਓ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਕਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ

  • Aiming to implement PM's vision of ‘Vocal for Local with Global outreach’, a scheme will be launched to help 2 lakh Micro Food Enterprises; Improved health and safety standards, integration with retail markets and improved incomes to be key focus areas#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/nnuXlJdPyp

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਰੋ ਅਕਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਲੱਖ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਭੋਜਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ।

ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ'

  • Government to launch Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana for integrated, sustainable, inclusive development of marine and inland fisheries to plug critical gaps in fisheries value chain; move will provide employment to over 55 lakh persons & double exports to Rs 1 lakh crore pic.twitter.com/ZDV2ldSEV2

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੱਤਸ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 55 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 100% ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 100% ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ, 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  • Government announces an Animal Husbandry Infrastructure Development Fund worth Rs. 15,000 crore to support private investment in Dairy Processing, value addition and cattle feed infrastructure#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/zaRgKieUr8

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਫੀਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਰਬਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  • To promote Herbal Cultivation in India Government commits Rs 4000 crore; move aims to cover 10 lakh hectare under herbal cultivation in 2 years; corridor of medicinal plants to come up across banks of Ganga#AatmaNirbharDesh pic.twitter.com/9nOywMqG2P

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਬਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ

ਸਰਕਾਰ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ

ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਲਈ ਬਣੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਟਾਪ ਟੂ ਟੋਟਲ' ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਕਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ 1 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ਼, ਆਲੂ ਆਦਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ

ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ

  • To provide assurance to farmer on Agriculture Produce Price and Quality, facilitative legal framework will be created to enable farmers for engaging with processors, aggregators, large retailers, exporters etc. in fair and transparent manner#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/OiJQelWvMc

    — PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰagricultural infrastructureModi govtਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨFinance Minister Nirmala Sitharaman

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com

ਫੀਚਰਡ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਂਦ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼, ਦੇਖੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਲਮਹੇ

ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਦੋਸ਼? ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ?

ਸ਼ਮੀ, ਚਹਿਲ ਤੇ ਸਿਰਾਜ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.