ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (ਏਜੀਆਰ) ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ। ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਧਾਰਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਈਡਿਆ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਕ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਆਰ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ-ਆਈਡੀਆ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਪਰੇਟ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਘਾਟਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 74,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
