ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 61 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ. ਆਰ.) ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 37,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਚਤ 82,566 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਚਤ 1.20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਡੀਏ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ 21% ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
