ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪੀਐੱਸਯੂ) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਰੱਕੀ (ਕਰਜ਼ ਉਛਾਲ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼, ਆਟੋ, ਐੱਨਬੀਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਫ਼ਸੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ (ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਤ) ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਯੂਕੇ ਸਿਨਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ।
ਯੂਕੇ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ (ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ) ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਫੰਡ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਚਾਇਨਾ' ਪਹੁੰਚਿਆ ਭਾਰਤ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ (ਉੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਸਾਮਾਨ) ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
