ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੀਆਰ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 92,641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਆਈਈਐੱਲ ਐੱਚਆਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਤਿਆ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਏਅਰਟੈੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 23.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਭਗ 21,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਇਡੀਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਡਾਫ਼ੋਨ ਆਇਡੀਆ ਨੂੰ 30.55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਲਗਭਗ 28,308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ BSNL ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਤਰਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
