ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ।
1. ਧਾਰਾ 370 (Article 370) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
2. ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ (Triple Talaq) : ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ 'ਚ ਸਾਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
3. ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। 136 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
4. ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ (Same Sex Marriage) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 3:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ: ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵ੍ਹਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6. ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਨਾਮ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
7. ਨੋਟਬੰਦੀ (Demonetisation) : ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
8. 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 24 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੂਣ ਦੀ ਅਸਧਾਰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
9. ਸੀਈਸੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਈਸੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
10. ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਯੂਐਸ-ਅਧਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 7,844 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 470 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 1989 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
