ਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ

ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (Protection of Parliament) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਕੋਈ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ (Not a serious crime) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ 5-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ (Common law violations) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਰਕੋ-ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ-ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਡੀਆਰ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ (Polygraph brain mapping) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵੇ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਖੋਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੇਟ 'ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।