ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ?: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਆਹ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ (1955), ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ (1956) ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (1937) ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 44 ਦੇ ਮੁਤਬਿਕ, 'ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।' ਭਾਵ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ UCC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1835 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- UCC Issue: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਗੂ
- ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੰਥ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ? ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ! ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਨੀਟ੍ਰੈਪ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਘੁੰਮਾਈਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਚੌਕੰਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹਨ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ? ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਤਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡ ਦਾ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੋਣਗੇ?
