ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੇਦਭਾਵ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਡੋਰ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। 2021-22 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 19% ਵੱਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : 2023 ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ 75% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 32% ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?'
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ: ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 6-3 ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਐਡਵਰਡ ਬਲਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ।
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰੇਡ, ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਇਡਾਹੋ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨੇਬਰਾਸਕਾ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੱਕ, ਵਿਕਲਪਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ।
