ਸ਼ਿਲਾਂਗ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 23 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 'ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼', ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਹੈ
ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਜੀਬ ਫੈਸਲੇ
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1- ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੀਲਭੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਹੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਮੈਰਿਟਲ ਰੇਪ' ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਪਤੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਜ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3- ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁੱਟਣਾ ਉਸ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
