ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
'ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 'ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' (World Consumer Rights Day)ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?
'ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
'ਵਿਸ਼ਵ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15 ਮਾਰਚ, 1962 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਹਨ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਸਨ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1985 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- ਮੈਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ-ਕੌਫੀ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ !
