ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਂਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਹੱਲ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਹਿਮ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੋਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਕਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਤਨਤੀਜਾ ਰਹੀ।
ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਕਿਸਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੱਠਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ।
