ਚੇਨਈ: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 579 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9212 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 100 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਅੰਕ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਵੀ ਦਹੀਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। FSSAI ਨੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਦਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, FSSAI ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Narayanpur news: ਆਮਦਈ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰਲਿਫਟ
