ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਮੇਸ਼ ਪਾਲ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ (60) ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਰਫ ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 183 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।" ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਤੀਕ-ਅਸ਼ਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਦ-ਗੁਲਾਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ 183 ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 183 ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਤੀਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ: ਅਤੀਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਲੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |'
