ਨਵੀਂ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੋੋਰੋੋਨਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਹਾਈਕੋਰਟ (ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਸਿੱਕਮ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ) ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ, ਸਿੱਕਮ , ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ -
ਵੇਦਾਂਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ
