ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਜੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?' ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂ ਮੋਟੂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ' ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਸਨ।
ਸਮਾਂ ਗੁਆਉਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਐਮਸੀਆਰਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।'
