ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 17-18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ।
