ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ SKM ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 4.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 3.8 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Budget 2022 Price rise: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ?
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, SKM ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 'ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ' ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Union Budget 2022: ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "SKM ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: 'ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ'
