ਲਖਨਊ— ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਜ਼ਮ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਲੋਹੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ-ਸਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਝੂਠ ਦੇ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ EPF ਅਤੇ ESI ਮਾਮਲੇ ਚ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਰ ਆਰਐਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ-ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ: ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ 26 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਜ਼ਮ ਖ਼ਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 89 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਗੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 88 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ 89ਵੇਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: 17 ਮਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
SC ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗਲਤ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸੀਤਾਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ।
ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 19 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ।
ਫਿਰ ਵੀ SC ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ : ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਪੁਰ 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੌਹਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
