ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਫ, ਜੀਐਸਟੀ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮਾਂ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 12 ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ...
PF 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ (Tax On PF) : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PF) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮ ਨਿਯਮ (Post Office Scheme Rules 2022): ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਮਾਸਿਕ ਇਨਕਮ ਸਕੀਮ (POMIS), ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮ (SCSS) ਅਤੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ (Rules for investing in mutual funds) : ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ, ਬੈਂਕ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੌਤਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ MF ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਚੈੱਕ, ਡੀਡੀ, ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ UPI ਜਾਂ ਨੈੱਟਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (Hike in Price Of Vehicles) : ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
GST ਦਾ ਨਿਯਮ (Rules For GST) : ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਨਓਵਰ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ B2B ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gold and Silver Price Today: ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ...
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (Hike in LPG) : ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 2253 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ 949.50 ਰੁਪਏ, ਕੋਲਕਾਤਾ 976 ਰੁਪਏ, ਮੁੰਬਈ 949.50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੇਨਈ 965.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈਆਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੀਬ 800 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬੁਖਾਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੀਆਂ।
cryptocurrencies ਦੇ ਨਿਯਮ : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਨਿਯਮ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
KYC ਨਿਯਮ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ KYC ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਕਦੀ ਕੱਢਵਾਉਣ ਆਦਿ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟ : 75 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ TDS ਨਿਯਮ: 2022-23 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
