ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਭਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੌਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਚ ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ’ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਕਲਰ ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕਟੌਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਤੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੈਲਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ’ਚ 5 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਪਸੀ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ, ਟੈਂਕੀਆਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ !
