ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2019 'ਚ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਐਮਪੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਨ।ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ 'ਅਡਾਨੀ ਮਹਾਸਕੈਮ' 'ਤੇ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
-
#WATCH| They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth.We'll continue to demand JPC,if needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/sqdaVQWUYR
— ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH| They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth.We'll continue to demand JPC,if needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/sqdaVQWUYR
— ANI (@ANI) March 24, 2023#WATCH| They (BJP) tried all ways to disqualify him. They don't want to keep those who are speaking the truth but we will continue to speak the truth.We'll continue to demand JPC,if needed we'll go to jail to save democracy: Cong president on Rahul Gandhi's disqualification as MP pic.twitter.com/sqdaVQWUYR
— ANI (@ANI) March 24, 2023
ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ: ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ'। ਸੂਰਤ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
-
#WATCH | Union Min Anurag Thakur says, "Rahul Gandhi is on a bail in a corruption case of National Herald...He is habitual of going far from truth in Parliament...I think Rahul Gandhi believes he's above Parliament, law, country, he's privileged & Gandhi family can do anything." pic.twitter.com/31X5kxOeuK
— ANI (@ANI) March 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | Union Min Anurag Thakur says, "Rahul Gandhi is on a bail in a corruption case of National Herald...He is habitual of going far from truth in Parliament...I think Rahul Gandhi believes he's above Parliament, law, country, he's privileged & Gandhi family can do anything." pic.twitter.com/31X5kxOeuK
— ANI (@ANI) March 24, 2023#WATCH | Union Min Anurag Thakur says, "Rahul Gandhi is on a bail in a corruption case of National Herald...He is habitual of going far from truth in Parliament...I think Rahul Gandhi believes he's above Parliament, law, country, he's privileged & Gandhi family can do anything." pic.twitter.com/31X5kxOeuK
— ANI (@ANI) March 24, 2023
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੋਦ ਸੋਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ,ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਅਠਾਵਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।