ETV Bharat / bharat

UP ’ਚ ਹੁਣ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਚੋਣ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

author img

By

Published : Jul 10, 2021, 1:23 PM IST

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ -2021 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

Population control bill ready in UP, will not be able to contest elections if there are more than two children
Population control bill ready in UP, will not be able to contest elections if there are more than two children

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ

ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

2011 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਛੇਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਸਹੁਲਤਾਂ ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਲੜਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ -2021 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

Population control bill ready in UP, will not be able to contest elections if there are more than two children
Population control bill ready in UP, will not be able to contest elections if there are more than two children

ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ

ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਏਐਨ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਾਫਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਲਾਜਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਿੱਤਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਚ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

2011 ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ 24 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਾਈ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਾਢੇ 6 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੋ ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਛੇਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.