ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਿਖਿਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੂਬੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ
