ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ 2023 ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11.30 ਵਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
-
Delhi | Opposition MPs protest on the first floor of the Parliament and demand a JPC inquiry into the Adani Group issue. pic.twitter.com/nbs2X6Nwtm
— ANI (@ANI) March 21, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Delhi | Opposition MPs protest on the first floor of the Parliament and demand a JPC inquiry into the Adani Group issue. pic.twitter.com/nbs2X6Nwtm
— ANI (@ANI) March 21, 2023Delhi | Opposition MPs protest on the first floor of the Parliament and demand a JPC inquiry into the Adani Group issue. pic.twitter.com/nbs2X6Nwtm
— ANI (@ANI) March 21, 2023
ਅਡਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਗਾਮਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੌਨ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਾਡ, ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਆਦਿ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਡੀਐਮਪੀ ਸੰਸਦ ਤਿਰੁਚੀ ਸਿਵਾ ਨੇ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Search Opration Amritpal Live Updates: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ
