ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ `ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (Fake leaders misleading the people) । ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸਹੀ (Edu. Minister hopes that school list is correct)ਸੀ।
ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਕੜੇ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ) ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.) 2021 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਗੇ।
2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੇਣ ਸਿਸ਼ੋਦੀਆ:ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਵਾਰ ਦਾਖਲਾ ਨੰਬਰ, ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 2013-14 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ (Pargat ask Sisodia for data up to 2020) ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ `ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੌਣ "ਅਸਲੀ" ਅਤੇ ਕੌਣ "ਨਕਲੀ" ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ (Who is Aam Admi, should be cleared)।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ