Mehbooba on JK admin warning: ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। Mehbooba on Jammu Kashmir admin warning, Mehbooba Mufti, JK employees strike

ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ: ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।'

• LG admin’s blanket ban on peaceful
  protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpco

  — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  LG admin’s blanket ban on peaceful
  protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpco

  — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023

  ">

  LG admin’s blanket ban on peaceful
  protests by government employees reeks of a dictatorial mindset. Stifling voices of reason in a democracy is unacceptable. Threatening them with dire consequences & disciplinary action is outrageous. pic.twitter.com/oapnHnOpco

  — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) November 4, 2023

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1971 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੜਕਾਏਗਾ।

ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਘੋਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।'