ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਨੀਪੁਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੌਰਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ।
ਘਾਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਘਾਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ (ST) ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੇਈਟੀ ਜਾਂ ਮੇਈਟੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 60 ਵਿੱਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਬਾਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਮੂਲ ਦੇ ਕੂਕੀ ਵੀ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 33 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਬੀਲੇ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ- ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ 2013 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2012 ਵਿੱਚ ਐਸਟੀ ਮੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਤੀ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mahindra company: ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੇਤ 3 ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਹੋਈ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1949 ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਉਹੀ ਰੁਤਬਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਕੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ- ਪਹਾੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ST ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ ਮੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੀਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ, ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ : ਖੈਰ, ਫੌਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੂਕੀ ਜੋਮੀ ਅਬਾਦੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਦਖਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਕੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
