ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (Monsoon Session 2023): ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ 'ਕਠੋਰ ਮੰਗ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ: ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ 'ਧਾਰਨਾ' ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੇਣਗੇ।
ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ 'ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਪੀਕਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ 'ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਣੀਪੁਰ 'ਤੇ 'ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ' 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਖੇਡਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀਆਂ)
