ਕੋਲਕਾਤਾ: ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Calcutta High Court) ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ (Justice Abhijit Gangopadhyay) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। TRINAMOOL CONGRESS SAYS CALCUTTA HIGH COURT.
ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਤਿਆ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ।" ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ? ਇਸ 'ਤੇ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- JK Voter List : ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ, ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ
