Kerala Moves SC Against Governor: ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ SC ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦਰਖਾਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪੋਲ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ (Petition to the Supreme Court) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ( Kerala Govt ) ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 8 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੰਚ ਕੀਤੀ ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,'ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। “ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ 'ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ (State Legislature) ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਉਹ "ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ "ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ" ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 3 ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Tamil Nadu and Punjab Govt) ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।