ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ LG ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 849 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਠੇਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
