ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਭਾਲੇ ਸਬੂਤ
ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ (Harish Salve) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP UP) ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪੇ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਲਬ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Deputy CM) ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ (Keshav Parsad Morya) ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ: ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ
