ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

• दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।
  
  केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। pic.twitter.com/XudotzIDHM

  — AAP (@AamAadmiParty) November 27, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।
  
  केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। pic.twitter.com/XudotzIDHM

  — AAP (@AamAadmiParty) November 27, 2020

  ">

  दिल्ली सरकार ने किसानों की जायज मांगों को देखते हुए, दिल्ली पुलिस की स्टेडियम को जेल बनाने की अर्जी को नामंजूर कर दिया है।
  
  केंद्र सरकार को किसानों की सभी मांगों को तुरंत मान लेना चाहिए। pic.twitter.com/XudotzIDHM

  — AAP (@AamAadmiParty) November 27, 2020

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ (ਅਹਿੰਸਕ) ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ: ਚੀਮਾ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।