ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹਿਜਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਸੀਮਤ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੋਮਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Operation Gold Dawn: DRI ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਟਨਾ-ਮੁੰਬਈ-ਪੁਣੇ ਤੋਂ 101 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ
ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਥਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
