ਵਾਰਾਣਸੀ: ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ 1991 ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 353 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ 353 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਨਾਰਸ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 78 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ
- ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1098 ਅਤੇ 1585 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਮੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਟੁੱਟਿਆ
- ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਿਆ
- ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 1447 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ
- ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਜਾ ਹਰੀਸ਼ਚੰਦਰ ਨੇ 1098 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ
- ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1194 ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ
- ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ 1194 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
- 1585 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਭੱਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ
- ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1632 ਤੋਂ 1735 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
- ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1632 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਭੇਜੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ
- ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ 1632 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
- ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 1669 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
- 1669 ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ
- 1735 ਵਿੱਚ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੂਜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਬਣਵਾਇਆ
- ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇਵੀ ਅਹਿਲਿਆਬਾਈ ਨੇ ਖੁਦ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ
- ਸੰਨ 1832 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੀ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਟੋਡਰਮਲ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣ ਭੱਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੇਪ, ਜੋ ਕਿ 1832 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਨਾਰਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 1804 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1829 ਵਿੱਚ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1832 ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ, ਮਾਨਕੇਸ਼ਵਰ, ਭੈਰਵ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਮੰਦਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਥਾਮਸ ਕੱਪ ਜੇਤੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ
ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੰਦਰ ਵਰਗੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਨਾਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਾਰਕੇਸ਼ਵਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੂ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਰੀਬ 12 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੰਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ 1809 ਤੋਂ 1810 ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਵੈਭਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 1809 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1810 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਿਸਟਰ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ 1937 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1937 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ, ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। 1991 ਵਿੱਚ ਹਰੀਹਰ ਪਾਂਡੇ, ਸੋਮਨਾਥ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਮਰੰਗ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1993 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ 1992 'ਚ ਬਾਬਰੀ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਜੁਮਨ ਇਨਾਜ਼ਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਸਜਿਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵੈਦਿਕ ਸਨਾਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਡਵੀਜ਼ਨ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਗੌਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਿਵਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6-7 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਪਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੌਂਸਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ 14 ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਜੂ ਖਾਨਾ 'ਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ 23 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
