HC On Live-in-Relationship: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live in relationship) 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਰਾਹੁਲ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰ ਹੁਸੈਨ ਇਦਰੀਸੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੋੜਾ ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ: ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 366 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ (Challenging the FIR) ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2/3 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਰੋਮੀਓ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ: ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮਪਾਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (Refusal to grant protection to the petitioner) ਕਰ ਦਿੱਤਾ।