ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇਮਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਵੀ., ਭਾਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਤੰਗ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਸਮੇਤ, ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਘੋੜ ਦੌੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਸੋਨੇ/ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਈ-ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। (PTI-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੰਧੋਵਾਲੀਆ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ
