ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 90 ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਠੋਸ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਚਰਣ ਸਮੂਹ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਾਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ..."
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ 'ਬਾਂਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- Rahul Gandhi Disqualification: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ...
