ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ (FBU) ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਗਠਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ: ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। '10 ਹਫ਼ਤੇ 10 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟ', 'ਦਿੱਲੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ ਗੱਡੀ ਆਫ', ਔਡ ਈਵਨ ਸਕੀਮ, 'ਸਵਿਚ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸਵਿਚ ਦਿੱਲੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਬੁਨੀਆਦ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਲਾਸਟਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਓ ਅਤੇ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਰਾਇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਾਵਾ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ : ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 12 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਇਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਰਾਹੀਂ LG ਹਾਊਸ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 700 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Delhi Mayor Election: 'ਆਪ' ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਬਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ
