ETV Bharat / bharat

EPFO ਅੱਜ ਕਰ ਸਕਦੈ 2022-23 ਲਈ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-222 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।

EPFO
EPFO
author img

By

Published : Mar 28, 2023, 10:22 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2022-23 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ EPFO ​​ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਲਈ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ ਇਹ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਈਪੀਐਫਓ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਵਿੱਚ 41 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 15.91 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10.89 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 19.88 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Amritpal News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 2022-23 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਈਪੀਐਫ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ EPFO ​​ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 8.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 2022-23 ਲਈ EPF 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਈਪੀਐਫਓ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। EPFO ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2018-19 ਲਈ ਇਹ 8.65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਈਪੀਐਫਓ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਓਬੀਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀਬੀਟੀ) ਵਿੱਚ 41 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 15.91 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 10.89 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 19.88 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- Amritpal News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਪਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.