ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20, ਮਿਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ, 2018 (7 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ) ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ, 2018 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ELECTORAL BONDS WILL BE SOLD ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ।ELECTORAL BONDS WILL BE SOLD IN SELECTED BRANCHES
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 (1951 ਦਾ 43) ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ XXIV ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ 29 ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ, 5 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ
