ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Pollution in Delhi) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Delhi Pollution: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ, ਬਾਹਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ !
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 392 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਕੱਤਰ ਡੀਓਪੀਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 11 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ?
ਤੁਸ਼ਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਬਿਆਨ" ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 35 ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ
ਸਿੰਘਵੀ: ਬਾਇਓ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ
CJI: ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ: ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਭਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ: ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਸਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 69 ਸੜਕ ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MCD ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਹੋਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮਸੀਡੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ 'ਤੇ CJI ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ MCD ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਨਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਓ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ: ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਸਿੰਘਵੀ: ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਨਸੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਤੁਸ਼ਾਰ: ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ
ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ
ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿਓ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਵਾਹਨਾਂ-ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਲੋਕ ਵਧਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉਪਾਅ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮੋਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SUPREME COURT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
