CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Delhi HC Stays Summons Issued To Sunita kejriwal

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰੀਸ਼ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? : ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। (Ghaziabad constituency) ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੇਬੇਕਾ ਜੌਹਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੌਹਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਮਨ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।