ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਿਨ ਸਾਂਘੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ ਕੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ETV Bharat ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
