ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ।
1. ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।
2. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ, 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ
3. ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
4. ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ
5. Endospirit ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ
-
CBI brings Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. He was arrested yesterday by CBI in Excise Policy case pic.twitter.com/WpHLuQAgTf
— ANI (@ANI) February 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CBI brings Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. He was arrested yesterday by CBI in Excise Policy case pic.twitter.com/WpHLuQAgTf
— ANI (@ANI) February 27, 2023CBI brings Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. He was arrested yesterday by CBI in Excise Policy case pic.twitter.com/WpHLuQAgTf
— ANI (@ANI) February 27, 2023
ਜਾਣੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ: ਦੁਪਹਿਰ 3.10 ਵਜੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੋਲ ਸੇਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
#WATCH दिल्ली: CBI टीम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। pic.twitter.com/RcEtUNJ3so
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH दिल्ली: CBI टीम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। pic.twitter.com/RcEtUNJ3so
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2023#WATCH दिल्ली: CBI टीम दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। pic.twitter.com/RcEtUNJ3so
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 27, 2023
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ: ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਯਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੀ ਫ਼ੋਨ ਬਦਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ? 3 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
#WATCH | CBI brought Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. pic.twitter.com/tozetCE9My
— ANI (@ANI) February 27, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">#WATCH | CBI brought Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. pic.twitter.com/tozetCE9My
— ANI (@ANI) February 27, 2023#WATCH | CBI brought Delhi Deputy CM Manish Sisodia to Rouse Avenue Court. pic.twitter.com/tozetCE9My
— ANI (@ANI) February 27, 2023
ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ LG ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ: ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? LIC ਤੇ SBI 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੋਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 477 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Couple Committed Suicide: ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ
