ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਿਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤੀਸਗੜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਟਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
'72 ਘੰਟੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਇਜ਼'
ਜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਕਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ'
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਡਾਣ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਟ
