ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਏਆਈਪੀਈਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ' ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਪੀਈਐਫ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। (ਪੀਟੀਆਈ-ਭਾਸ਼ਾ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Pitbull Attack: ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਠ 'ਚ ਵੀ ਪਿਟਬੁੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜ਼ਖਮੀ
